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इस महीने की शुरुआत में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, काफी दिन से रुकी हुई वाहन कबाड़ नीति एक महीने के भीतर घोषित कर दी जाएगी।इस पॉलिसी यानि नीति में कमर्शियल वाहनों की आयु सीमा बताई जाएगी।
साल 2016 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नीति का पहला मसौदा जारी किया था, जिसमें कमर्शियल वाहनों को 15 वर्ष तक वैलिड रहने का प्रस्तावित दिया गया था। इस नीति पर काम करने के लिए गठित सचिवों की एक समिति ने फैसला किया कि इसे 20 सालों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।
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ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 60 वें वार्षिक सत्र में, गडकरी ने कहा, “वाहन उद्योग को फिर से विकसित करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कबाड़ नीति अप्रूवल के अंतिम चरण में है और यह एक महीने के भीतर आ जाएगी। यह इस महीने के अंत में भी आ सकता है। ”
स्क्रैप पॉलिसी में देरी के जवाब में, मंत्री ने कहा, “हम उच्चतम अधिकारियों की मंजूरी के साथ इस नीति को स्पष्ट करेंगे और हम निश्चित रूप से इस नीति को लायेंगें, जो भारतीय निर्माताओं के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है।”
नई नीति ट्रक मालिकों को प्रोत्साहन के बदले अपने पुराने ट्रकों को स्क्रैप करने के लिए मजबूर करेगी जिससे नए वाहनों की लागत लगभग 15% तक कम हो जाएगी।
एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 7 लाख कमर्शियल वाहन साल 2000 (20 साल से अधिक पुराने) से पहले पंजीकृत हैं जो वर्तमान में सड़कों पर हैं। इस नीति के लागू होने के बाद इन वाहनों को टैक्स में छूट के साथ स्क्रैपिंग के योग्य माना जाएगा।
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