लोन/EMI के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जारी किया सर्कुलर, 2 सितंबर को अगली सुनवाई

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कोरोना महामारी और लॉकडाउन के मुश्किल दौर में आम आदमी को राहत देने के लिए EMI में छूट यानी Loan Moratorium की व्यवस्था लागू की गई थी। जैसे-जैसे लॉकडाउन बढ़ा, वैसे-वैसे Loan Moratorium भी बढ़ाया गया।

आज यानि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए सर्कुलर के अनुसार लोन मोरेटोरियम के समय को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

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केंद्र सरकार और आरबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “हम डिस्ट्रेस्सेड यानि परेशानी वाले सभी क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं ताकि अलग-अलग क्षेत्रों में हुए नुकसान के अनुसार अलग-अलग लाभ हो सके।” सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर चर्चा करने के लिए एक और सुनवाई के लिए कहा है।

आपको बता दें कि, Emi मोरेटोरियम की अवधी 31 अगस्त को ही समाप्त हो गयी है।  जसके बाद rbi द्वारा यह कहा गया है कि इसे अगले 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

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इससे पहले अदालत ने केंद्र और आरबीआई को कहा कि मोरेटोरियम के दौरान ईएमआई पर लगने वाले ब्याज को रिव्यु किया जाए। उसी पर बुधवार यानी 2 सितंबर को सुनवाई होगी।

RBI द्वारा मार्च में जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, बैंक और अन्य फाइनेंसियल कंपनियां dwara टर्म लोन EMI के लिए तीन महीने की मोहलत टर्म लोन में vehicle loan, home loan, and personal loan, and agricultural & crop loans जैसे रिटेल लोन शामिल हैं। 

बैंक ने स्पष्ट किया है कि क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि भी मोरेटोरियम के अंदर आएगी।  

यदि लोन/ईएमआई लोटरियम या इसमें हुए फेरबदल से संबंधित कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करें और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे ‘सहायता पोर्टल’ पर जाएं।

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