निजी बैंकों ने दी ऋण EMI पर 3 महीने की मोहलत, ये नियम होंगे लागू

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कोविड -19 महामारी के कारण लॉकडाउन से देशभर में व्‍यावसायिक गतिविधियों पर असर पड़ा है. लोगों पर कर्ज की ईएमआई भरने का अतिरिक्‍त बोझ नहीं पड़े, इससे राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पैकेज का एलान किया है. देखने में आया है कि कारोबारी गतिविधियां ठप्‍प होने से कई लोगों की आमदनी रुक गई है. यह कदम उन्‍हें राहत देगा।

27 मार्च को RBI द्वारा जारी किये गए निर्देश के बाद, विभिन्न बैंकों ने अपनी नीतियों की घोषणा की है। तीन महीने का ऋण भुगतान अधिस्थगन सभी  बैंकों के लिए एक तरह से काम नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ निजी बैंकों के ग्राहकों को राहत का विकल्प चुनना होगा।

लेकिन क्या ये आपके लिए लाभकारी या हानिकारक? ध्यान देने वाली बात ये है की अधिस्थगन की अवधि के दौरान ब्याज नियमित दर के साथ ही वसूला जायेगा । लोन की 2-3 किस्‍तें न देने पर आपके लोन की अवधि कम से कम 1-1.5 महीने से बढ़ेगी .लोन की अवधि जितनी ज्‍यादा बची होगी, असर उतना अधिक पड़ेगा। 

 “RBI Covid-19 विनियामक पैकेज के संदर्भ में, SBI 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच पड़ने वाले बकाया भुगतना वाली EMI को अधिस्तगित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और सभी ऋण भुगतान तीन माह की अवधि के लिए विस्तारित किए गए हैं”

देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल ही में किया गया ट्वीट

यहाँ ये बात साफ़ कर दें की तीन माह की इस मोहलत में केवल EMI को अधिस्तगित किया गया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि लोन के समक्ष चलने वाले ब्याज की नियमित दर से ही गणना की जाएगी, एवं तीन माह की अवधि समाप्त होने के बाद, तीन माह के अनुसार बनने वाले ब्याज को मूल धन में जोड़ दिया जायेगा ।  जिसके परिणाम स्वरूप लोन धारक को बढ़ी हुई EMI देनी पड़ सकती है और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो EMI का कार्यकाल बढ़ सकता है 

देश के दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक
वेतनभोगी ग्राहकों द्वारा लिए गए ऋण के लिए अधिस्थगन को “ऑप्ट-इन” के रूप में बनाने का फैसला किया है, जबकि सूक्ष्म-उधारकर्ताओं और व्यापारियों द्वारा लिए गए ऋणों को “ऑप्ट-आउट” माना जायेगा

अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है:
https://www.icicibank.com/managed-assets/docs/personal/COVID-regulatory-package-FAQs.pdf

एचडीएफसी बैंक: 
बैंक ने सलाह दी है की ग्राहक अपना विकल्प चुनकर बैंक को सूचित कर दें। जो ग्राहक बैंक को सूचित नहीं करेंगे उनके लिए अधिस्थगन को “ऑप्ट-इन”(हाँ) के रूप में माना जायेगा

अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: https://www.hdfcbank.com/personal/pay/payment-solutions/loan-repayment

कोटक महिंद्रा बैंक 
ग्राहकों को अधिस्थगन के लिए OPT-IN(हां) करने हेतु एक ईमेल लिखने के लिए सलाह दी गयी है अन्यथा ईमेल ना करने की स्थिति में OPT-OUT(ना) माना जायेगा। बैंक आरबीआई के परिपत्र में दी गई राहत का लाभ उठाने वाले सभी लोगों को ऋण की बकाया राशि पर अधिस्थगन अवधि के लिए मूल अनुबंधित दर पर ब्याज वसूल रहा होगा

अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है:
https://www.kotak.com/content/dam/Kotak/banks-policy-on-covid-related-reschedulement-of-dues.pdf

आईडीबीआई बैंक
आईडीबीआई ने भी अपने ग्राहकों के लिए ऋण भुगतान का कार्यकाल तीन महीने बढ़ाया है। हालांकि, यह कहा गया कि उधारकर्ता जिनके नकदी प्रवाह पर असर नहीं पड़ रहा है, वे EMI  का भुगतान जारी रख सकते हैं।

आइये एक उदहारण के साथ समझते हैं

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका बकाया कर्ज 1,00,000 रुपये है और आपसे कर्ज पर 12 फीसदी ब्‍याज लिया जाता है. तो, आपको हर महीने 1000 रुपये देने पड़ते हैं. अगर आप हर महीने ब्‍याज का भुगतान नहीं करने का विकल्‍प चुनते हैं तो आपको तीन महीने बाद 3030.10 रुपये देने पड़ेंगे। 

इसी तरह, एक ट्रक खरीदने के लिए यदि आपने 20 लाख रुपयेका लोन लिया है, 5 साल के टर्म पर, 9.5% इंटेरेस्ट रेट पर, आपको 3 महीने का 43500 रुपयेअतिरिक्त ब्याज चुकाना होगा (1.5 ईएमआई के बराबर)। 

हमारी सलाह
आप इस (आरबीआई) पैकेज के तहत लाभ ले सकते हैं यदि आपके नकदी प्रवाह में व्यवधान हुआ है या आय का नुकसान हुआ है। हालाँकि, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋण पर ब्याज अनिवार्य रूप से देय नहीं है और 3 महीने तक स्थगित हो जाता है, आपके खाते पर जमा होता रहता है और उच्च लागत में परिणाम होता है।

वील्सआइ कंपनी की और से हम यही सलाह देंगे की अगर आप पर कोई भारी आपत्ति नही है तो अपनी ईएमआई  का भुगतान सही समय पर करें वरना लंबी अवधि में यह आपके लिए समस्याग्रस्त होगा, आपके EMI का ब्याज़ बढ़ जाएगा और आप पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।