लोकडाउन 4.0: इस चरण में ट्रक समुदाय के लिए क्या हैं मुख्य बातें?

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कल (यानि 17 मई को ) केंद्र सरकार ने लोकडाउन को चौथे चरण में आगे बढ़ा दिया है, जो अब 31 मई 2020 तक चलेगा।

ट्रक समुदाय के लिए इसमें मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • क्षेत्रों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन में निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शाषित प्रदेशों की होगी, इसके लिए पैमाने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सांझे किए जाएंगे।
  • राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों की आपसी सहमती के आधार पर बसों और यात्री वाहनों की अन्तर्राजीय आवाजाही की इज़ाजत दे दी गई है – इस से फंसे मजदूरों और ड्राइवरों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने में मदद मिलेगी। साथ ही, राज्यों के अपने फैसलों के आधार पर राज्य के भीतर यात्री वाहनों और बसों की आवाजाही की इज़ाजत भी दे दी गई है (हालांकि कन्टेनमेंट ज़ोन में चिकित्सा संबंधी व जरूरी सामान के अलावा बाकी सभी तरह की आवाजाही के लिए पाबंदियां लागू रहेंगी)
  • यह बात एक बार फिर से साफ की गई है कि राज्य / केंद्र शाषित प्रदेश ट्रकों के जरिये सभी तरह के सामान/कार्गो की इज़ाजत दें, इसमें खाली ट्रक भी शामिल है। बल्कि यह भी साफ किया गया है कि पड़ोसी देशों से सीमा पर व्यापार के लिए भी सामान और कार्गो की आवाजाही नहीं रोकी जा सकती। (ट्रक मालिक इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें)।
  • ट्रांसपोर्ट समुदाय के लिए मुख्य बात यह है कि रेड ज़ोन वाले इलाकों में भी गैरजरूरी सामान की ई-कोमर्स डिलीवरी की इज़ाजत दे दी गई है। इस से ट्रकों की डिमांड में बढ़ोतरी होगी क्योंकि कई बड़े शहर / कस्बे रेड ज़ोन में आये हैं और वह ई-कोमर्स के लिए डिमांड का बड़े स्त्रोत रहे हैं।

लोगों की अन्तर्राजीय आवाजाही की इज़ाजत मिलने के बाद औद्योगिक गतिविधियों (खासकर कारखानों और वेयरहाउसों में) के बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। इस से ट्रकों की डिमांड में इज़ाफ़ा होगा जिस से ट्रक मालिकों को व्यापार में सुधार लाने का मौका मिलेगा। लोगों की अन्तर्राजीय आवाजाही से ट्रक मालिकों को ड्राइवरों को वापिस लाने में भी मदद मिलेगी। यह एक उम्मीद बढ़ाने वाला कदम है और ट्रांसपोर्ट समुदाय को हमारी सलाह है कि आने वाले हफ्तों में बड़े पैमाने पर व्यापार में वापसी के लिए तैयार रहें।

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1 comment

  1. Government ko trucko ka road tax/all india tax maf karna chahiye, tolltax maf karna chahiye, Corona period tak EMI ki riyayat deni chahiye, & aarthik madd bhi karni chahiye ye government ko samjhana hoga ki transportation desh ke liye kya seva kar skate hai.

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