सरकार के राहत पैकेज में ट्रांसपोर्टरों के लिए क्या?

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कोरोना महामारी के समय अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए माननीय प्रधान मंत्री ने 12 मई को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद वित्त मंत्री ने विस्तार से प्रेस रिलीज़ के जरिये बताया कि किस प्रकार भारत के लघु उद्योग, मध्यम वर्ग, प्रवासी मजदूर और किसानों का इसमें ध्यान रखा गया है।

हालांकि अब तक कि घोषणाओं में हमें इस राहत पैकेज में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए किसी विशेष प्रावधान का जिक्र नहीं मिला है। यहां यह बताना जरूरी है कि आने वाले दिनों में वित्त मंत्रालय द्वारा पैकेज को ले कर घोषणाएं होनी बाकी हैं। हाल फिलहाल ट्रांसपोर्टरों के लिए पैकेज में महत्वूर्ण हिस्सा वो हो सकता है जिसमे लघु उद्योगों की बात की गई है, मगर यह हिस्सा सभी सेक्टरों के लिए सामान्य है।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि लोकडाउन का समय ट्रांसपोर्टरों व ड्राइवरों के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा है। सड़क पर बिना खाने और आसरे के ड्राइवरों के फंसने से ले कर ट्रक-पास / अन्तर्राजीय आवाजाही / ड्राइवर आवाजाही संबंधित जानकारी के बारे में स्पष्टता की कमी तक – पहले लोकडाउन की शुरुआत से ही ट्रांसपोर्टरों का अनुभव निराशा भरा रहा है।

अब जब तीसरे चरण में ट्रक डिमांड उभरती हुई नजर आ रही थी, तब प्रवासी मजदूरों के साथ ड्राइवरों के वापिस घर लौटने से ट्रांसपोर्टरों के लिए समस्या और बढ़ गई है। उनकी लगातार सरकार से ये मांगे रही हैं: 

• ट्रांसपोर्टरों के लिए अलग राहत पैकेज
• ट्रांसपोर्ट को जरूरी सुविधा के रूप में मान्यता
• महामारी में टोल वसूली से छूट
• ट्रक ड्राइवरों को ‘हाइवे हीरोज़’ के रूप में मान्यता और उनके लिए कोविद बीमा
• अनिवार्य वाहन बीमा और लाइसेंसों की वैधता आगे बढ़ाना

ऊपर लिखी मांगें पूरी न होने की वजह से ट्रांसपोर्टर संगठनों में बेचैनी निरंतर बढ़ रही है ।

ट्रांसपोर्ट उद्योग में पहले से मौजूद असंतोष लगातार बढ़ रहा है और ट्रांसपोर्टरों के लिए विशेष राहत पैकेज से ही समुदाय को सन्तुष्टि मिलेगी। व्हील्सआई का आपसे अनुरोध है कि वर्तमान हालात पर अपने कमेंट और विचार हमें भेजें – कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप हमें ईमेल (connect@wheelseye.com) या व्हाट्सएप्प (99714 00000) भी कर सकते हैं।