वैध ड्राइवर लाइसेंस को ही ट्रक-पास माना जाए: गृह मंत्रालय ने तीसरी बार ये बात दोहराई

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देश में ट्रकों की आवाजाही को ले कर भारतीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम एक और आदेश जारी किया। उन्होंने इसमें इस बात का संज्ञान लिया कि लोकल अधिकारियों द्वारा अलग पास की मांग करने की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य तक ट्रकों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। 3 अप्रैल और 14 अप्रैल को जारी पिछले आदेशों का हवाला देते हुए यह बात फिर से दोहराई गई कि सामान से लदे या खाली ट्रकों की आवाजाही के लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय की ओर से यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस ही एकमात्र दस्तावेज़ है जिसे ट्रक पास माना जाए।

सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर लिखी जानकारी साफ शब्दों में जिला अधिकारियों और जमीन पर काम करने वाली एजेंसियों तक पहुंचाई जाए। केंद्र सरकार की ओर से बार बार आ रहे निर्देश यह दिखातें है कि वह देश में ट्रकों की आवाजाही को बहाल करने के लिए बेहद संजीदा है।

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